इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताते हुए उनके सम्मान और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके बुजुर्गों के सम्मान से होती है। वरिष्ठजनों के अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को सही दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार और समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

समारोह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने उनकी ऊर्जा और सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि उम्र केवल एक संख्या है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अटल वयोअभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना जैसी पहलें वरिष्ठजनों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बना रही हैं।

राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। साथ ही पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देने का निर्णय उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर रहा है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बताया कि राज्य में वृद्धाश्रमों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा रुद्रपुर में एक आधुनिक मॉडल वृद्धाश्रम भी विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अटल वयोअभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को पोषण, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, राज्य में पहली बार जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी दी जा रही है। इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की सर्जरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।