हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम मानेसर के गांव शिकोहपुर में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चिन्हित लगभग सात एकड़ भूमि का ड्रोन सर्वे करवाकर 15 जून तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

यह भूमि खसरा नंबर 2345 में स्थित है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति कॉलोनी निर्माण हेतु चिन्हित किया गया था।

राव नरबीर सिंह आज इस मुद्दे पर बुलाई गई शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त गुरुग्राम तथा आयुक्त नगर निगम मानेसर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

वर्ष 1991 में 13 लोगों को किया गया था भूमि आवंटन

बैठक में उपायुक्त गुरुग्राम ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 1991 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विकास केंद्र से संबंधित यह भूमि अनुसूचित जाति के 13 लोगों को आवंटित की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से लोगों का बसासत कब्जा इस भूमि पर बना हुआ है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि हिसार के चार गांवों से जुड़े इसी प्रकार के भूमि मामले में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नीति को आधार बनाते हुए वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट के अनुसार लोगों को विभिन्न श्रेणियों के प्लॉट आवंटित किए जाएं।

गैरकानूनी कब्जों की भी होगी जांच

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भूमि पर कब से कितने लोग काबिज हैं तथा कहीं कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कब्जा तो नहीं किए हुए है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में यह भूमि पंचायत के अधीन नहीं है, इसलिए इस संबंध में निर्णय हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत लिया जाएगा। साथ ही ड्रोन सर्वे का कार्य हरियाणा सरकार की अधिकृत एजेंसी से करवाया जाएगा।