राज्य सचिवालय के नबन्ना सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 24 जून को हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले 16 श्रमिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे।

वहीं हादसे में घायल लोगों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। पीड़ित परिवारों से बात करते हुए अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भविष्य में भी उनकी मदद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी घायल श्रमिकों का पूरी तरह ठीक होने तक मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार देने का प्रयास करेगी।

अधिकारी ने कहा, "मैं यह जिम्मेदारी कोलकाता नगर निगम की प्रशासक स्मिता पांडे और नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल को सौंप रहा हूं। वे यह पता लगाएंगी कि रोजगार के अवसर कहां उपलब्ध हैं और परिवारों के सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगी। आप सीधे नगर निगम से संपर्क करें।

स्मिता पांडे और अग्निमित्रा पॉल इस मामले की जांच करेंगी और सात से दस दिनों के भीतर आपको जानकारी देंगी। मुझे उम्मीद है कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता की भी जांच करनी होगी। अगर आपने माध्यमिक परीक्षा पास नहीं की है तो रोजगार देने में समस्या आ सकती है।"

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मृतक और घायल श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों को कोलकाता नगर निगम में उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त काम देने की संभावनाएं तलाशें। अधिकारी ने कहा कि तत्काल राहत के अलावा राज्य सरकार हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने आगे घोषणा की कि सरकार पीड़ित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी।

इसी मंच से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी को निर्देश दिया कि सभी घायल श्रमिकों को पूरी तरह स्वस्थ होने तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। यह हादसा 24 जून को दक्षिण कोलकाता के ताराताला इलाके में हुआ, जहां निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हुए।