प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है क्याेंकि कई अन्य राज्याें में शिकायतें सामने आई हैं जिनमें आराेप लगाया गया है कि कुछ विशेष जातियाें और समुदायाें के वाेटाें काे जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है.प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कुछ राज्याें में चुनाव से ठीक पहले चलाए गए एसआईआर अभियानाें में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं और ऐसा प्रतीत हाेता है कि अभियान काे इस तरह से लागू किया जा रहा था जिससे सत्तारूढ़ पार्टी काे फायदा हाे. सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया पहले 2002-04 के बीच लगभग 13 महीनाें में बिना किसी जल्दबाजी के संपन्न की गई थी. अब, 25 साल बाद, लगभग 3.5 कराेड़ मतदाताओं की वृद्धि के साथ, उन्हाेंने कहा कि प्रक्रिया की याेजना तदनुसार बनाई जानी चाहिए.