इसके अलावा इस अवसर पर आयोजित होने वाले 99 प्रस्तावना साहित्य सम्मेलनों के लिए भी 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विदेशों में आयोजित होने वाले 12 साहित्य सम्मेलनों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से 2 करोड़ रुपये तथा राज्य के 13 वेिशविद्यालयों में आयोजित छात्र साहित्य सम्मेलनों के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपये के हिसाब से कुल 4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इस प्रकार विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों के लिए कुल 18 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. उदय सामंत ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद के पदाधिकारियों से बैठक के बाद आयोजित पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी.

इस अवसर पर उन्होंने परिषद भवन के आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये का चेक भी परिषद को सौंपा. उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों से साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों द्वारा साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. सरकार का उद्देश्य केवल सम्मेलन आयोजित करना नहीं, बल्कि मराठी भाषा, ग्रामीण साहित्य और विभिन्न बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने कभी भी मराठी भाषा की उपेक्षा करने वाला कोई निर्णय नहीं लिया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा. साथ ही उन्होंने ओशासन दिया कि मराठी भाषा से जुड़े सभी लंबित वादों और घोषणाओं पर निर्णय लेने के लिए अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की जाएगी.