इन अधिकारियों को अब उनके मूल पद यानी जेई प्रथम स्तर पर वापस तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं। निगम की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना मौजूदा कार्यभार छोड़कर नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई अधिकारी पिछले कई वर्षों से SDO के पद का काम संभाल रहे थे। ऐसे में अचानक चार्ज वापस लिए जाने के बाद संबंधित बिजली उपमंडलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

वर्षों से संभाल रहे थे SDO की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों से SDO का चार्ज वापस लिया गया है, वे मूल रूप से JE प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत थे। निगम में SDO स्तर पर अधिकारियों की कमी और रिक्त पदों को देखते हुए पहले योग्य एवं साफ सेवा रिकॉर्ड वाले जेई को उपमंडल अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। इन अधिकारियों ने अलग-अलग उपमंडलों में करीब दो से छह वर्ष या उससे अधिक समय तक SDO की जिम्मेदारी संभाली। अब निगम ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए उन्हें दोबारा उनके मूल पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। DHBVN का मुख्यालय हिसार स्थित विद्युत सदन में है और निगम के अंतर्गत प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बिजली वितरण का बड़ा नेटवर्क संचालित होता है।

25 अगस्त के आदेश में 9 अधिकारियों के नाम

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता प्रशासनिक कार्यालय, हिसार की ओर से 25 अगस्त को आदेश संख्या 496/SE/ADMIN जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। आदेश के तहत नौ अधिकारियों को वर्तमान SDO कार्यभार छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी अधिकारियों को SDO के रूप में संभाला जा रहा अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर अपने मूल JE प्रथम स्तर के पद पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित अधिकारियों और उनके वर्तमान उपमंडलों की सूची इस प्रकार है –

रामसिंह - SDO, बाढड़ा उपमंडल
शंकरलाल - SDO, खारिया उपमंडल
हर्ष गुप्ता - SDO, फरीदाबाद उपमंडल
राजेंद्र कुमार - SDO, बवानीखेड़ा उपमंडल
नारायण प्रकाश - SDO, ढिगावा मंडी उपमंडल
शमीम अहमद - SDO, पुन्हाना उपमंडल
अशोक कुमार - SDO, जुलाना उपमंडल
घनश्याम दास - SDO, झिरका उपमंडल
परीक्षित खोखर - SDO, बेरी-रेवाड़ी उपमंडल

क्यों लिया गया चार्ज वापस लेने का फैसला?

निगम ने पहले SDO स्तर पर अधिकारियों की कमी और रिक्त पदों की स्थिति से निपटने के लिए जेई प्रथम स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी थी। इस व्यवस्था के तहत ऐसे जेई, जिनका सेवा रिकॉर्ड साफ था और जो निर्धारित मानकों पर खरे उतरते थे, उन्हें उपमंडल अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। अब निगम ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए इन अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेजने का फैसला लिया है। जानकारी में चार्ज वापस लेने के पीछे किसी अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई या अनुशासनात्मक कारण का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कार्यभार में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।