इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। आजकल किसी भी बीमारी का इलाज कराना बहुत महंगा हो गया है। सरकारी अस्पताल में लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में छोटा इलाज भी लाखों रुपये में होता है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए इलाज सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हिमाचल सरकार का यह कदम लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है।

10 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि नई स्वास्थ्य बीमा नीति के तहत प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। योजना में समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ देने का प्रावधान होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार का इलाज न रुके और लोगों को महंगे इलाज का बोझ न उठाना पड़े।

10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा

नई नीति के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जाएगी। उनका दावा है कि इस तरह की व्यापक स्वास्थ्य बीमा सुविधा लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। सरकार इस योजना के तहत बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी एम्पैनल करेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इससे लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

जिला अस्पतालों को किया जाएगा मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। सरकार चाहती है कि लोगों को उनके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और छोटी-बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर न जाना पड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद नई दिल्ली एम्स के मानकों के अनुरूप की जाए। इसके साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को आधुनिक मशीनों और सुविधाओं से सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए गए।

प्रदेश में ही मिले विश्वस्तरीय इलाज

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नई बीमा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। इस बैठक में नई स्वास्थ्य बीमा नीति और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।