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बांग्लादेश के पीएम रहमान के भारत दौरे के बाद चीजें अच्छे से आगे बढ़ेंगी: भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी

बांग्लादेश के पीएम रहमान के भारत दौरे के बाद चीजें अच्छे से आगे बढ़ेंगी: भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी

ई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध अच्छे से आगे बढ़ेंगे।

स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी मसले हल हो सकते हैं।

ढाका में विदेश मंत्रालय में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम के साथ अलग-अलग मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेदी ने बातचीत को सकारात्मक बताया।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने त्रिवेदी के हवाले से कहा, "मैं हर चीज को सकारात्मक तरीके से आगे देख रहा हूं। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और उसमें बहुत ज्यादा सकारात्मकता थी।"

उच्चायुक्त ने बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद चिनॉय से भी मुलाकात की। दोनों के बीच भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

वहीं, विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान और विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद चिनॉय से अलग-अलग मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देख रहा हूं। हमारी बेहद सकारात्मक और सार्थक बैठक हुई।"

रहमान को भारत आने के न्योते के बारे में पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा कि यह फैसला बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को करना है।

उन्होंने कहा, "हमारी तरफ से, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि हम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यह दौरा जल्द ही होगा।"

पिछले हफ्ते, भारत ने सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री रहमान को न्योता दिया था। उन्हें फरवरी में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी भारत आने का न्योता मिला था।

तीस्ता और गंगा जल संधि पर एक सवाल के जवाब में, भारतीय राजदूत ने कहा, "आज की मीटिंग मुख्य रूप से एक शिष्टाचार भेंट थी और इसमें उम्मीद के मुताबिक गर्मजोशी थी। हालांकि, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे आपसी समझ से सुलझाया न जा सके। आखिरकार, यह लोगों के बारे में है। जो भी दोनों लोकतंत्रों और उनके नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।"

--आईएएनएस

केके/एएस

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