बुधवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें 10 सितंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की। हालांकि, जमानत के साथ अदालत ने साथ भी लगाया है, इसके तहत अली बरुइपुर के उस इलाके से बाहर नहीं निकल सकेंगे, जहां उनका घर स्थित है।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने अली को अंतरिम अवधि के दौरान जांच में पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

अली ने इससे पहले अपनी बुजुर्ग मां की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर न्यायमूर्ति घोष की पीठ में जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार दोपहर संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10 सितंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी।

इस साल जुलाई में बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या को लेकर भारी तनाव फैल गया था। स्थानीय लोगों ने इलाके में जमकर हंगामा किया और एक स्थानीय युवक को अपराध में संलिप्तता के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला। बाद में पता चला कि वह युवक निर्दोष था।

सीपीआई (एम) के दक्षिण 24 परगना जिला समिति सदस्य अली पर पुलिस ने लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाने और लामबंद करने के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनके खिलाफ 26 मामले दर्ज किए हैं।

अली को 12 जुलाई की रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, सीपीआई (एम) नेतृत्व ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम बताया।

5 जुलाई को नाबालिग का शव मिलने के बाद बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके में अशांति फैल गई। घटना के बाद से मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी दो बार बारुईपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अशांति के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

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