मामले में पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से तय की गई शर्तों को दरकिनार करते हुए जमीन का उपयोग बदल दिया गया। अब इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठने लगी है।

स्कूल के लिए प्रस्तावित थी जमीन

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत धोला में जिस जमीन पर महात्मा गांधी स्कूल के लिए योजना बनाई गई थी, उसी क्षेत्र में पट्टे जारी किए जाने का मामला सामने आया है।ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जैसी महत्वपूर्ण सुविधा के लिए आरक्षित जमीन पर किसी भी तरह का निजी आवंटन नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद यहां भूखंड काटकर लोगों को दिए गए।

SDM के आदेशों की अनदेखी का आरोप

मामले में बताया जा रहा है कि उपखंड अधिकारी (SDM) की ओर से जमीन को लेकर कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं। आरोप है कि पंचायत स्तर पर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया और भूखंडों की बिक्री तक कर दी गई।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए उपलब्ध जमीन का संरक्षण जरूरी है। यदि स्कूल के लिए प्रस्तावित भूमि पर निजी निर्माण या बिक्री होती है तो इसका सीधा असर भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा।लोगों ने मांग की है कि पूरे रिकॉर्ड की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि पट्टे किस आधार पर जारी किए गए और जमीन का उपयोग किस नियम के तहत बदला गया।

जांच के बाद होगी स्थिति साफ

प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल ग्राम पंचायत धोला का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की नजरें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।