यह पांच दिवसीय कार्यक्रम शुक्रवार को यहां समाप्त हुआ। इस संबंध में एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक संदेश में पाठ्यक्रम के समापन की जानकारी साझा करते हुए कहा गया, "20-24 अप्रैल 2026 को आयोजित पहले प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, एनसीबी ने बीपीआरएंडडी-सीडीआईटी, गाजियाबाद के सहयोग से महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों के लिए 27-31 जुलाई 2026 तक दूसरा 5 दिवसीय टीओटी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।"

इसमें आगे कहा गया, "कार्यक्रम के तहत इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के 26 अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रवर्तन में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।"

एनसीबी ने कहा कि दोनों कार्यक्रमों के सफल समापन के साथ, महाराष्ट्र पुलिस के पास अब 56 मास्टर ट्रेनर हैं, जो राज्य भर में मादक पदार्थों के खिलाफ कानून प्रवर्तन क्षमता को और मजबूत करेंगे।

इससे पहले, गुरुवार को मध्य प्रदेश और असम के लिए 2026 की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा की गई।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के लिए संयुक्त परिषद (जेसीसी) की बैठक गुरुवार को भोपाल में और असम के लिए गुवाहाटी में आयोजित की गई।

चर्चा में संयुक्त पूछताछ, वित्तीय जांच, समन्वित प्रवर्तन अभियान और गिरोहों के नाट्य विघटन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही नशामुक्त भारत के प्रति सभी एजेंसियों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

भोपाल में हुई जेसीसी बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के डीडीजी (पश्चिमी क्षेत्र) और एडीजी, एएनटीएफ, मध्य प्रदेश ने संयुक्त रूप से की। बयान में कहा गया है कि इसमें एनआईए, एसआईबी, आईटी, सीमा शुल्क, सीबीएन, आरपीएफ, राज्य अभियोजन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय और राज्य उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने भाग लिया।

गुवाहाटी में आयोजित असम की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय जेसीसी बैठक में अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

बयान में कहा गया है कि बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के उप महानिदेशक (एनईआर) आर. सुधाकर ने की, जिसमें एएनटीएफ, सीमा शुल्क, सीजीएसटी, आयकर, डीजीजीआई, एसआईबी, एनआईए, ईडी, डीआरआई, ड्रग कंट्रोलर, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और जिला पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया।

--आईएएनएस

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