दरअसल, बिहार के भूमिहीन और भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को भी अपना भवन मिलेगा. इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के पास पत्र भेजकर सरकारी भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालयों की अद्यतन सूची 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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शिक्षा निदेशक ने मांगी भूमिहीन विद्यालयों की सूची

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज कर भूमिहीन एवं भवनहीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की समेकित सूची मांगी है. इस तरह के विद्यालयों की सूची निर्धारित प्रारूप में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से शिक्षा विभाग को भेजनी होगी.

क्यों मांगी गई भूमि और भवनहीन विद्यालयों की सूची?

यह जानकारी राज्य के भूमिहीन व भवनहीन विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का अद्यतन आकलन करने तथा भविष्य में आधारभूत संरचना के विकास एवं आवश्यक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से मांगी गई है. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

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Author : एबीपी स्टेट डेस्क