बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में देसू जोधन गांव में विस्थापित व्यक्तियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं। इन लोगों के लिए जमीन का अधिग्रहण तब हुआ था जब भाखड़ा बांध बनाया गया था। बांध के निर्माण के कारण बिलासपुर के अधिकतर गांव जलमग्न हो गए थे।

उन्होंने कहा कि अगर कोई आवंटी इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वह एक महीने के अंदर हरियाणा के फतेहाबाद में उपायुक्त (पुनर्वास) के कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। एक माह की आपत्ति अवधि समाप्त होने के बाद अंतिम आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इन आवंटियों में बिलासपुर जिले की घुमारवीं तहसील के बड़गांव, कथौन और कुठेड़ा गांवों के लोग तथा ऊना जिले के निवासी शामिल हैं।