इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश का प्रवाह मज़बूत होने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्देश 13वीं ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) जॉइंट कमिटी की बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में सदस्यों ने समझौते की सब-कमिटी से कहा कि वे तय समय-सीमा में काम पूरा करें और समीक्षा प्रक्रिया के तहत ठोस नतीजे पाने के लिए बातचीत में तेज़ी लाएँ।

इस समीक्षा का मकसद मौजूदा व्यापार समझौते को आधुनिक बनाना है। इसमें कस्टम्स प्रक्रिया, व्यापार को आसान बनाना, बाज़ार तक पहुँच और 'रूल्स ऑफ़ ओरिजिन' (उत्पत्ति के नियम) जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही समझौते को मौजूदा व्यापार ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। जॉइंट कमिटी के तहत आठ सब-कमिटी में से तीन - कस्टम्स प्रक्रिया और व्यापार को आसान बनाना, नेशनल ट्रीटमेंट और बाज़ार तक पहुँच, और 'रूल्स ऑफ़ ओरिजिन' - मुख्य बातचीत के साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्रों में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें कर रही हैं।

जॉइंट कमिटी की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव और मलेशिया की उप-महासचिव (व्यापार) मस्तुरा अहमद मुस्तफ़ा ने की। चर्चा में ASEAN के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया। सरकार को उम्मीद है कि AITIGA की समीक्षा से बाज़ार तक पहुँच बेहतर होगी, व्यापार प्रक्रियाएँ आसान होंगी और भारत व ASEAN के बीच आर्थिक एकीकरण मज़बूत होगा। बातचीत में तेज़ी आने से व्यापार की बाधाएँ कम होंगी और समझौता बदलती क्षेत्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन के लिए ज़्यादा उपयुक्त बनेगा, जिससे व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "ASEAN भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है और भारत के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है। 2025-26 के दौरान भारत और ASEAN के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो दोनों पक्षों के बीच मज़बूत आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है और व्यापार व निवेश सहयोग को बढ़ाने के और अवसर प्रदान करता है।"

AITIGA, जो 2010 में लागू हुआ था, भारत और ASEAN के 10 सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। चल रही समीक्षा का मकसद समझौते को अपडेट करना है ताकि यह बदलते व्यापार पैटर्न को अपना सके और आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में अपनी प्रभावशीलता को बेहतर बना सके।