उन्होंने बताया कि कल चार मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, और साथ ही यह भी बताया कि इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

"दिल्ली पुलिस LPG सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाज़ारी के संबंध में सभी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। कल चार मामले दर्ज किए गए और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं," उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

"कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैस एजेंसियों पर स्थानीय पुलिस तैनात की गई है। खुफिया विभाग भी खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।

ज़रूरत पड़ने पर खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई भी की जाती है," उन्होंने आगे कहा।

इससे पहले गुरुवार को सरकार ने कहा था कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की आपूर्ति पर दबाव कम करने के लिए PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों के विस्तार को बढ़ावा दे रही है।

पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने पूरे देश में PNG कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

"भारत सरकार ने PNG कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे LPG पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी," शर्मा ने कहा।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने राज्यों को 'ईज़-ऑफ-डूइंग-बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) उपायों के ज़रिए PNG के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक आदेश जारी किया था।

"इस संदर्भ में, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि राज्य सरकारें 'ईज़-ऑफ़-डूइंग-बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) उपायों के माध्यम से PNG के विस्तार को बढ़ावा देती हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG उपलब्ध कराई जाएगी," उन्होंने कहा।

शर्मा के अनुसार, कई राज्यों को इस नीति से पहले ही लाभ मिल चुका है।

"लगभग आठ राज्यों को अतिरिक्त आवंटन दिया जा चुका है, और तीन राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है," उन्होंने आगे कहा।