चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली और जस्टिस तेजस कारिया को शामिल करते हुए एक डिवीज़न बेंच ने ये टिप्पणियाँ तब कीं, जब उन्होंने एक माँ द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वह EWS श्रेणी के तहत अपने बच्चे का दाखिला एक विशेष निजी स्कूल में करवाना चाहती थी। बेंच ने पिछली रूलिंग को सही ठहराया और सिंगल जज के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाया।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समावेश और समान अवसर को बढ़ावा देना है। हालाँकि, इस अधिकार की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि कोई अभिभावक अपनी निजी पसंद के किसी स्कूल में ही दाखिले की माँग कर सके। इस मामले में, शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित एक कम्प्यूटरीकृत लॉटरी (draw of lots) के माध्यम से बच्चे का चयन एक निजी स्कूल में दाखिले के लिए किया गया था। हालाँकि, जब स्कूल ने दाखिला नहीं दिया, तो अधिकारियों ने बच्चे को एक दूसरे स्कूल में सीट देने की पेशकश की; यह स्कूल अभिभावकों की पसंदीदा विकल्पों में से एक था और लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित था।

एक वैकल्पिक प्रस्ताव मिलने के बावजूद, अभिभावक ने दाखिला स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने मूल स्कूल को बच्चे को दाखिला देने का निर्देश देने की माँग की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह का इनकार उचित नहीं था, विशेष रूप से तब, जब बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही एक व्यवस्था की जा चुकी थी। बेंच ने आगे यह भी टिप्पणी की कि मामले के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम दाखिला देने या कोई सीट आरक्षित करने का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जैसे ही शैक्षणिक वर्ष समाप्त हुआ, उस स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार भी समाप्त हो गया।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संबंधित सत्र समाप्त हो जाने के बाद, अदालतें न तो अतिरिक्त सीटें सृजित कर सकती हैं और न ही किसी बाद के शैक्षणिक वर्ष में दाखिला देने का आदेश दे सकती हैं। इस तरह की राहत देना उन अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा, जो सीमित सीटों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कोर्ट ने मेडिकल दाखिलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देने को भी खारिज कर दिया; कोर्ट ने कहा कि इस तरह की असाधारण राहतें केवल दुर्लभ मामलों में और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही लागू होती हैं, जिनका पालन इस वर्तमान मामले में नहीं किया गया था।

तदनुसार, हाई कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और इस बात को दोहराया कि जहाँ एक ओर शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, वहीं यह अधिकार किसी विशेष संस्थान को चुनने या निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने तक विस्तारित नहीं होता है।