प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह कार्ययोजना बनाने के आदेश दिये हैं ताकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के शिक्षकों को राहत मिल सके।

अंसारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि वर्ष 2023-24 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने से इसके तहत तैनात किये गये शिक्षकों के रोजगार पर संकट आया है।

उन्होंने बताया कि इसे लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बातचीत हो रही थी और मंगलवार को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस पर सकारात्मक चर्चा हुई।

अंसारी ने कहा, ''मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 1995 में शुरू होकर 2023-24 में बंद हुई मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत नियुक्त किये गये करीब 22 हजार शिक्षकों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये लम्बे समय तक काम किया है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार इस बारे में विमर्श करेगी कि मदरसा शिक्षा में इन शिक्षकों को कैसे समायोजित किया जाए।''

मंत्री ने बताया कि इसके लिये मुख्यमंत्री ने एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है।