इस बैठक का उद्देश्य पूरे देश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना था।

"उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक पेट्रोलियम ईंधनों की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी, और साथ ही बदलते हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना भी की।"

सचिव (पेट्रोलियम) ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को LPG वितरण का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक क्षेत्रों के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। "राज्यों को जमाखोरी, गलत इस्तेमाल और गलत सूचना फैलाने के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकती हैं।"

उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए की गई छापेमारी सहित सक्रिय प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए सराहना की गई। अन्य राज्यों से आग्रह किया गया कि वे "निगरानी और प्रवर्तन को और मज़बूत करें, और दोषियों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई करें।"

राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे "आपूर्ति के संबंध में गुमराह करने और झूठी अफवाहें फैलाने के प्रयासों को सक्रिय रूप से विफल करें।"

प्रवासी श्रमिकों को FTL LPG आपूर्ति से संबंधित रिपोर्टों पर, राज्यों ने स्पष्ट किया कि "LPG आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है जिससे प्रवासियों पर असर पड़े, और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है।"

सचिव ने सूचित किया कि राज्य, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ मिलकर, 5 किलोग्राम वाले FTL LPG सिलेंडरों के लक्षित वितरण का प्रबंधन करने पर विचार कर सकते हैं।

ऑटो रिक्शा के लिए LPG के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि "इस मांग को पूरा करने के प्रयास जारी हैं, और ऐसे ऑटो रिक्शा जो LPG और पेट्रोल दोनों पर चल सकते हैं, उन्हें पेट्रोल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

सचिव (पेट्रोलियम) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग की सराहना की, और आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार और करीब से निगरानी रखने का आह्वान किया।