नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सोमवार को भारत और म्यांमार के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति जताई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग शामिल हुए.

बातचीत का फोकस सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

दोनों नेताओं ने माना कि बदलते वैश्विक हालात में पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और भी जरूरी हो गया है. इसी सोच के साथ विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करने पर सहमति बनी.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर साफ कहा कि भारत म्यांमार में शांति और बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद देने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत अपने अनुभवों के आधार पर म्यांमार के साथ संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास से जुड़े मॉडल साझा कर सकता है.

भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वह अपने पड़ोसी देश के साथ भरोसेमंद साझेदार की भूमिका निभाता रहेगा, खासकर मुश्किल समय में.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बातचीत को बेहद व्यापक बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है. भारत ने खुद को म्यांमार के लिए एक भरोसेमंद पड़ोसी और संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में दोहराया.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों के तहत भारत म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा.