इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार 3.75 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देगी, जिससे गरीब परिवारों का बिजली बिल काफी कम हो जाएगा।

वही सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद महंगाई के दौर में कम इनकम क्लास के परिवारों को राहत देना, उन्हें सस्ती बिजली देना और उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करना है। इससे हर महीने लाखों गरीब परिवारों को सीधा फाइनेंशियल फायदा मिलने की उम्मीद है।

किन कंज्यूमर्स को फायदा होगा ?

इस स्कीम का फायदा सिर्फ एलिजिबल घरेलू कंज्यूमर्स को ही मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं:

• बीपीएल (लाइफलाइन) कैटेगरी के कंज्यूमर्स घरेलू बिजली कंज्यूमर्स होने चाहिए।
• बिजली कनेक्शन के लिए एक्सेप्टेबल लोड 1 kW तक होना चाहिए।
• महीने की बिजली की खपत 100 यूनिट तक होनी चाहिए।

सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधे बिजली बिल में एडजस्ट किया जाएगा, जिससे कंज्यूमर को कम बिल देना होगा।

जाने सरकार को क्या फायदा होगा ?

सरकार का मानना ​​है कि सस्ती बिजली मिलने से गरीब परिवारों पर फाइनेंशियल बोझ कम होगा और वे रेगुलर अपने बिजली बिल भर पाएंगे। इससे बिजली चोरी और बकाया बिल की समस्या कम होने की संभावना है। साथ ही, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स वैलिड बिजली कनेक्शन लेने के लिए मोटिवेट होंगे।

इस स्कीम के अलावा, उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कंज्यूमर्स के लिए RAHT का भी ऐलान किया गया है। जुलाई 2026 के बिजली बिलों में 4.43 परसेंट या उससे कम (नेगेटिव एडजस्टमेंट) लागू किया जाएगा। इसका फ़ायदा घरेलू, कमर्शियल और दूसरी सभी कैटेगरी के कंज्यूमर्स को मिलेगा। इससे सीधे कंज्यूमर्स को करोड़ों रुपये का फ़ायदा मिलेगा।

सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को सस्ती बिजली देने और सभी कंज्यूमर्स के बिजली बिल को आसान बनाने के लिए यह कदम जनता के हित में उठाया गया है। भविष्य में भी बिजली कंज्यूमर्स के हित में ऐसी स्कीमें जारी रखने की कोशिश की जाएगी।