3 दिन का समय दिया

समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों और जेन जी को संबोधित करने वाला वीडियो करीब 5 से 6 घंटे तक फेसबुक पर उपलब्ध नहीं था. समिति ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है.

नहीं मानी बात तो हो सकती है कार्रवाई

समिति ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के अंदर माफी नहीं मांगी गई, तो कंपनी को भारत में मिलने वाली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की जाएगी. यह सुरक्षा इंटरनेट कंपनियों को कुछ मामलों में कानूनी जिम्मेदारी से राहत देती है.

इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर लगाए आरोप

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री को रोकने में कई प्लेटफॉर्म प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं.

कानून का पालन जरूरी

समिति का कहना है कि भारत में काम करने वाली सभी इंटरनेट कंपनियों को भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए. अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर दोबारा विचार किया जा सकता है.

गूगल इंडिया के मामले का भी उठाया मुद्दा

बैठक में एक और मामले पर भी चर्चा हुई. समिति ने भारत सरकार से हैदराबाद पुलिस के साइबर धोखाधड़ी मामले में गूगल इंडिया के प्रमुख के खिलाफ जरूरी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है.

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