• समीक्षा बैठक में डीएम के चकबंदी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Banda : जिलाधिकारी ने जिले के कई गांवों में चल रही चकबंदी संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए हर हाल में समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने चकबंदी लेखपालों और कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा। खबरदार किया कि लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलक्ट्रेट स्थित महर्षि वामदेव सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी जे.रीभा ने बैठक करते हुए चकबंदी संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में चकबंदी का कार्य किया जा रहा है, वहां धारा-9, पडताल का कार्य व कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा पर पूरी कराई जाए। साथ ही गांव में धारा-52 का कार्य भी प्रत्येक दशा में पूरा कराएं। प्रतिदिन चकबंदी लेखपालों और कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामवार चकबंदी कार्यों की समीक्षा करते हुए हटेटी पुरवा गांव में वादों का निस्तारण व चक निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। सिंहपुरमाफी गांव में धारा-9 का प्रकाशन शीघ्र कराएं। अलिहा गांव में समझौता कार्य तेजी से करते हुए हर हाल में पूरा कराएं।

नवादा बांगर गांव में वादों की सुनवाई मई तक पूरी करने को कहा। कुलसारी गांव में समझौता कार्य चालू माह में खत्म कराने पर जोर दिया। उन्होंने गांवों में मालियत निर्धारण का कार्य तेज गति से कराने के निर्देश चकबंदी अधिकारियों को दिये। रामपुर गांव में धारा-9 का कार्य पूरा होने के बाद समझौता का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये। अमलीकौर बांगर गांव में 15 अप्रैल से चक सीमांकन कार्य शुरू कराने को कहा। बैठक में एडीएम (न्यायिक) माया शंकर सहित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सीओ चकबंदी विभाग और सहायक चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

फार्मर आईडी बगैर किसानों को नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजनाओं के लाभ को अब फॉर्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) से जोड़ दिया है। यानि अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फॉर्मर आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। डीएम जे.रीभा ने बताया है कि पहचान पत्र बनवाने को किसान संबंधित लेखपाल, पंचायत सहायक तथा कामन सर्विस सेंटर (जनसुविधा केंद्र) व कृषि विभाग से संपर्क कर बनवा सकते हैं। ब्लाक स्तर पर पंचायत सहायक द्वारा किसान पहचान पत्र बनाये जायेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त उन्ही किसानों को दी जाएगी, जिनके किसान पहचान पत्र होगा। बताया है कि शासन के निर्देश पर जिले में 15 अप्रैल तक फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनाने को अभियान चलाया जा रहा है।