यह बैठक खास तौर पर किसानों, वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।

बैठक में राजधानी भोपाल में 'मित्र प्रशिक्षण शोध संस्थान' की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है। प्रस्ताव के अनुसार, संस्थान का संचालन वित्तीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में होगा, जिससे प्रशिक्षण और शोध कार्यों को नई दिशा मिल सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट में गेहूं खरीदी की तैयारियों पर भी मंथन होगा। विशेष रूप से इस सप्ताह से शुरू हो रही संभागवार खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।

किसानों के हित में चना और मसूर की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंदसौर जिले की कातना सिंचाई परियोजना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।