यदि आप नए किसान हैं और पहली बार किसान योजना की किश्त के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने कुछ राज्यों में किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यदि आप उन राज्यों में से किसी एक में रहते हैं जहां पंजीकरण आवश्यक है और दोबारा पंजीकरण कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है।

किन राज्यों में किसान पंजीकरण अनिवार्य है?
2026 से, 14 राज्यों में पीएम-किसान योजना के तहत नए पंजीकरण के लिए किसान आईडी बनाना अनिवार्य होगा। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी राज्य से हैं, तो आपको पहले किसान पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। तभी आप पीएम-किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, जिन किसानों को 1 फरवरी, 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, या ऐसे मामलों में जहां परिवार के कई सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके भुगतान को भौतिक सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि इन किसानों को किश्तें सत्यापन के बाद ही जारी की जाएंगी। हालांकि, 23वीं किश्त अभी तक नहीं मिली है। बेहतर होगा कि आप अपना सत्यापन पहले ही करवा लें।

पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त कब आएगी?
पीएम किसान योजना की 26वीं किश्त के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष की पहली किश्त अगस्त के पहले सप्ताह (2 अगस्त, 2025) में आई थी। इस बार भी, पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त (पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त) जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकती है।
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