इस नई पहल के तहत प्रदेश के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइये और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किए।

करीब 12 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों का स्वास्थ्य सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ आयुष्मान भारत की तर्ज पर यह योजना लागू की गई है, जिससे प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वाराणसी जिले के 1,145 विद्यालयों में कार्यरत 12,407 पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी, जबकि पूरे वाराणसी मंडल के 7,417 विद्यालयों के 66,205 शिक्षक और कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे।

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डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावकों के खातों में भेजी गई सहायता राशि

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि भी जारी की। प्रत्येक छात्र के लिए यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी की खरीद हेतु 1,200 रुपये सीधे खातों में भेजे गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह के अनुसार, वाराणसी जिले के 1,54,634 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

एसबीआई के साथ हुआ एमओयू, मिलेगा एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा

शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) भी किया गया। इस समझौते के तहत शिक्षकों और कर्मियों को सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।