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• अनुच्छेद 33 से 35 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के लागू होने को नियंत्रित करते हैं।
• अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह इन अधिकारों को सीमित या संशोधित कर सके।
• इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अनुशासन और कर्तव्यों का सही पालन सुनिश्चित करना है।
• यह प्रावधान सशस्त्र बलों, पुलिस, गुप्तचर और संबंधित सेवाओं पर लागू होते हैं।
• अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है।
• यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 35 संसद को इन विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है।
• यह पूरे देश में एक समान कानून लागू करने को सुनिश्चित करता है।
• इन प्रावधानों का उद्देश्य अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।
• यह दर्शाता है कि विशेष सेवाओं में कुछ अधिकारों पर सीमाएँ आवश्यक होती हैं।