उपायुक्त ने एक सप्ताह में इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि विगत 18 सितंबर को महोबा बाजार स्थित मीडिया सिटी में सोसाइटी की आमसभा शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी आकांक्षा यादव ने बुलाई थी, जिसमें लगभग 30 से अधिक सदस्य शामिल हुए थे। इस दौरान कॉलोनी की व्यवस्था सुधारने के लिए मेंटनेंस शुल्क वृद्धि, सुपरवाइजर की नियुक्ति समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गये थे। नियमानुसार आमसभा में लिये गये निर्णयों की जानकारी एक, दो दिन में जारी करनी चाहिए थी परंतु 10 दिनों बाद जब प्राधिकृत अधिकारी ने इसका विवरण जारी किया तो उसमें कुछ ऐसे विषय भी थे जिसकी चर्चा आमसभा में हुई ही नहीं थी और उस पर निर्णय लेने की जानकारी सोसाइटी के ग्रुप में सोमवार 28 सितम्बर को शेयर किया गया। इसे देखकर सोसाइटी के रहवासी आपत्ति दर्ज कराने आज उप पंजीयक सहकारिता पूर्णिमा सिंह के पास पहुंचे और सोसाइटी में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जानकारी देकर इसकी जांच कराने की मांग की है। जिस पर 7 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन उपायुक्त ने दिया है। इस दौरान मीडिया सिटी के रहवासियों ने उपयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मीडिया सिटी के पूर्व अध्यक्ष प्रेम पाठक, दान सिंह देवांगन, संजय शुक्ला, सगुफ्ता शिरीन, संतोष साहू, सुरेंद्र शुक्ला, दीपक पांडेय, भोलाराम सिन्हा, संजीव वर्मा, बृजेश चौबे, कौशल तिवारी, चंदन साहू, अनिल झा, अजीत परमार, रूपेश यादव, निवेदिता चक्रवर्ती, गोस्वामी कृष्णा भारती समेत अन्य पत्रकारों के हस्ताक्षर शामिल है।