BJP के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि इस परियोजना को 2021 में कांग्रेस सरकार ने ही मंजूरी दी थी, ऐसे में अब वे विस्थापितों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। श्रीवास ने भरोसा दिलाया कि सभी विस्थापितों को न्याय मिलेगा और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

नकटी विवाद पर BJP का पलटवार: गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर साधा निशाना, विस्थापितों को न्याय का भरोसापृष्ठभूमिविस्तृत जानकारीमुख्य बिंदुप्रभाव और आगे की स्थिति

पृष्ठभूमि

नकटी बांध परियोजना, जो कि धमतरी जिले में प्रस्तावित है, पिछले कुछ समय से स्थानीय लोगों के विरोध का सामना कर रही है। परियोजना के कारण बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने की आशंका है, जिसके चलते वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल, खासकर BJP, कांग्रेस सरकार पर हमलावर है।

विस्तृत जानकारी

भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नकटी बांध परियोजना को अपने कार्यकाल में, विशेष रूप से 2021 में, मंजूरी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तब कांग्रेस ने विस्थापितों के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा। श्रीवास ने कहा कि अब जब परियोजना पर काम शुरू होने वाला है और विस्थापन की स्थिति बन रही है, तो कांग्रेस के नेता अचानक से विस्थापितों के हमदर्द बनकर सामने आ रहे हैं, जो कि उनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। BJP नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विस्थापितों के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास व उचित मुआवजे के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी।

मुख्य बिंदु

• नकटी बांध परियोजना को 2021 में कांग्रेस सरकार ने दी थी मंजूरी।
• BJP ने कांग्रेस पर विस्थापितों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
• गौरीशंकर श्रीवास ने सभी विस्थापितों को न्याय मिलने का भरोसा दिलाया।
• BJP ने विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही।

प्रभाव और आगे की स्थिति

BJP के इस बयान से नकटी बांध परियोजना का विवाद और गहरा गया है। जहां एक ओर कांग्रेस सरकार पर परियोजना को मंजूरी देने और अब विस्थापितों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी ओर BJP खुद को विस्थापितों के पक्ष में खड़ा बता रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है। विस्थापितों के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, और उनके समाधान के लिए सरकार पर दबाव बढ़ेगा।

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