सांसद अग्रवाल ने बैठक में स्पष्ट किया कि डीएमएफ के पैसे का सीधा लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आत्मानंद स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए अतिथि शिक्षकों के वेतन मद में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए डीएमएफ मद से 5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने के निर्देश दिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में ग्रामीण और प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए 830 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए की अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र की अधूरी पाइप लाइन लाइनों को तत्काल पूर्ण किया जाए और गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए 'भूमिगत रिचार्ज' (Water Recharge) के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सांसद ने कड़ा रुख अपनाया। वर्तमान में इस मद के लिए तय 60 लाख रुपए की राशि को नाकाफी बताते हुए उन्होंने इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने के निर्देश दिए।

सांसद बृजमोहन ने जिले में परित्यक्त खदानों में होने वाले हादसों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में बंद पड़ी खदानें हादसों का सबब बन रही हैं। बारिश के दिनों में इनमें पानी भरने से ग्रामीणों और मवेशियों के गिरने से मौतें हो रही हैं। उन्होंने डीएमएफ फंड से इन बंद खदानों की फेंसिंग और व्यवस्थितिकरण के काम को तत्काल शुरू करने को कहा।

जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 600 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।

इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेज में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की दवाइयों के लिए अलग से 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सांसद ने जिले के 348 गांवों में 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सोलर प्लांट लगाने में मदद करने के निर्देश दिए।

सांसद बृजमोहन ने वर्तमान में लंबित (Pending) पड़े 14 हजार मामलों को तत्काल क्लियर करने और अस्पतालों में बिना किसी रुकावट के बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए DMF मद से राशि आवंटित करने का सुझाव दिया। साथ ही

ग्रामीण महिलाओं की सुविधा और उनके सशक्तिकरण के लिए 'मॉडल महतारी सदन' का निर्माण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 48 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 15 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी आवंटित करने का निर्देश दिए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास और आजीविका सृजन मद में 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुधन की सुरक्षा के लिए पशुपालन विभाग के तहत दवाइयों की खरीदी हेतु 5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि, डीएमएफ का फंड जनता की गाढ़ी कमाई और क्षेत्र के संसाधनों से आता है। इसका एक-एक पैसा जनता की बुनियादी सुविधाओं-जैसे साफ पानी, अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और सुरक्षित पर्यावरण पर ही खर्च होना चाहिए।

बैठक में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा , विधायक सुनील सोनी , मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा , पुरंदर मिश्रा , इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, परिषद के नवनियुक्त सदस्य देवजी भाई पटेल, संजय ढ़ीढ़ी, राजेश बंछोर, सत्यम दुआ, संतोष तिवारी और भूपेंद्र सोनबेर कलेक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत CEO श्री कुमार विश्वरंजन

पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सांसद बृजमोहन ने बैठक जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद के नवनियुक्त सदस्यों श्री देवजी भाई पटेल, पूर्व विधायक, धरसींवा, संजय ढ़ीढ़ी, पूर्व विधायक, आरंग, राजेश बंछोर तिल्दा, सत्यम दुआ, संतोष तिवारी और भूपेंद्र सोनबेर को बधाई दी