तस्वीर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है।

CM Mohan Yadav:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM Mohan Yadav के प्रयासों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए SARTHAK-PDS फेज-2 योजना को मंजूरी दे दी है।

इस पहल के तहत AI और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले इस निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार”।

SARTHAK-PDS फेज-2 के तहत केंद्र सरकार ने जारी किए 25,530 करोड़ रूपये

• 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ₹25,530 करोड़ के केंद्रीय व्यय को मंजूरी।
• खाद्यान्न आवाजाही सहायता और स्मार्ट-पीडीएस योजनाओं को सार्थक-पीडीएस के तहत एकीकृत किया गया।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों की राज्य के भीतर आवाजाही और हैंडलिंग पर किए गए खर्च के लिए केंद्रीय सहायता मानदंडों में संशोधन।
• मौजूदा केंद्रीय वित्तीय सहायता और एफपीएस डीलरों के मार्जिन सहायता को जारी रखा जाएगा।
• अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित पीडीएस वितरण पर विशेष जोर।

योजना का विलय कर 31.03.2031 तक किया जाएगा संचलित

• राज्य के भीतर परिवहन, हैंडलिंग तथा उचित मूल्य दुकानों (FPS) के डीलरों के मार्जिन हेतु सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• यह योजना 81.35 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
• एनएफएसए के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए एकीकृत एवं इंटरऑपरेबल PDS संरचना विकसित की आएगी।
• PDS संचालन के आधुनिकीकरण हेतु एआई, एमएल, एनएलपी और ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
• रियल-टाइम मॉनिटरिंग और एआई-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी।
• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आधार सीडिंग, e-PoS ऑटोमेशन और कम्प्यूटरीकृत सप्लाई-चैन प्रबंधन का विस्तार किया जाएगा।