जयपुर। राजस्थान में 52 हजार से अधिक वाहन परिवहन विभाग को बिना टैक्स जमा कराए सड़कों पर दौड़ रहे है। इस खुलासे के बाद विभाग ने प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है।

सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों को ऐसे वाहनों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 52 हजार 325 भार वाहन बिना टैक्स जमा किए संचालित हो रहे हैं। विभाग ने जन लेखा समिति, सीएजी और आंतरिक जांच रिपोर्ट में सामने आई बकाया राशि का भी संकलन कर लिया है और जल्द से जल्द वसूली की रणनीति तैयार की जा रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न मदों में कुल 1029.58 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसमें यात्री वाहनों (बस, टैक्सी आदि) पर 32.70 करोड़, भारी वाहनों पर 238.12 करोड़, जन लेखा समिति प्रतिवेदन 31.77 करोड़, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक सीएजी प्रतिवेदन 32.94 करोड़, महालेखाकार प्रतिवेदन 217.55 करोड़, वर्ष 2024-25 तक आंतरिक जांच प्रतिवेदन 476.50 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।

दूसरे राज्यों की बसें भी रडार पर
बड़ी संख्या में ऐसी बसें राजस्थान में संचालित हो रही हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में पंजीकृत हैं। नए नियमों के तहत इन बसों की जांच कर टैक्स व नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। विभाग का दावा है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी। वहीं उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में भी बड़ी बकाया राशि सामने आई है।

वसूली का चलेगा अभियान
वि भाग की ओर से टैक्स जमा कराए संचालित हो रहे वाहनों से वसूली को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सभी आरटीओ-डीटीओ को नए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियमों की पालना करने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में पंजीकृत बसों का संचालन हो रहा है। इन बसों पर नए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-पुरुषोत्तम शर्मा, आयुक्त परिवहन विभाग