मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर ढाई वर्ष में एक आईएएस अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है। वहीं, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। उन्होंने रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है।

कोर्ट में दोषी साबित हुए तो सीधे बर्खास्तगी रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरूपयोग करने पर अधिकारियों को न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद तुरंत सेवा से निकाल बाहर किया गया। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विकास अधिकारी (सुवाणा, भीलवाड़ा) भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन कृषि उप निदेशक (झुंझुनूं) राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन सहायक आयुक्त भरतपुर (वित्त कर) महावीर सिंह आसीवाल, तीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम मोहन सिंह चौहान (सीएचसी बिछीवाड़ा, डूंगरपुर), डॉ. मुरलीधर शर्मा (सीएचसी रामगढ़ पचवारा, दौसा) और डॉ. मनोहर लाल (सीएचसी रामगढ़, अलवर) को बर्खास्त किया।