इसके साथ ही 87 प्रतिशत से कम यात्रीभार लाने वाले करीब एक दर्जन मुख्य प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस (चार्जशीट) जारी करने के भी निर्देश दिए।

वहीं, फालना आगार के मैनेजर टेफिक को और हर माह दस से कम बसें चैक करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न जोन और आगारों की कार्यप्रणाली, आय, डीजल ओसत और बस संचालन की विस्तार से समीक्षा की गई। एमडी ने जोधपुर जोन की खराब कार्यप्रणाली पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने पर कोटा जोन की टीम की सराहना की। उन्होंने केकड़ी और वैशाली नगर आगार के मुख्य प्रबंधकों को बसों का डीजल औसत सुधारने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा चालक-परिचालकों से प्रति माह 3000 किलोमीटर बस संचालन सुनिश्चित करने संबंधी आदेशों की पालना करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही ही यूनियन यूनियन से से जुड़े सभी पदाधिकारियों को भी नियमित रूप से निर्धारित रूटों पर बस संचालन कराने के निर्देश दिए गए।