मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समय पर चावल का परिवहन होता है तो गोदामों में नई फसल के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी और किसानों से धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संचालित की जा सकेगी।

चावल उठाव में तेजी लाने पर दिया जोर

नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बड़ी मात्रा में चावल का भंडारण किया जाता है, इसलिए समय पर उसका उठाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त रेलवे रैक मिलने से चावल को तेजी से विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पूल तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे भंडारण व्यवस्था बेहतर होगी और आगामी खरीफ सीजन में धान खरीद के लिए गोदाम समय पर खाली हो सकेंगे।

73 लाख टन चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में 73 लाख टन चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य मिला है। इतने बड़े लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए मजबूत परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे रैक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे तो निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करना आसान होगा।

हर महीने 250 रेलवे रैक देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने चावल के नियमित और समयबद्ध परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से हर महीने कम से कम 250 रेलवे रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे चावल की ढुलाई में तेजी आएगी, गोदामों पर दबाव कम होगा और धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेगी। इससे किसानों को भी समय पर अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सहयोग का भरोसा

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र के सहयोग से चावल उठाव की प्रक्रिया और तेज होगी तथा राज्य में धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था और अधिक मजबूत बनेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव भी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में चावल के उठाव, परिवहन व्यवस्था और किसानों के हितों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से धान खरीदी, भंडारण और चावल परिवहन की पूरी व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुचारु बनाई जा सकेगी।