रणजीत सागर बांध (जिसे पहले थीन बांध के नाम से जाना जाता था) के संबंध में पंजाब का तर्क है कि 20 जनवरी, 1979 को पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते की धारा 1 के अनुसार, सिंचाई हिस्से से संबंधित परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पंजाब को भुगतान किया जाना था। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सलाहकार और रणजीत सागर बांध के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल देय राशि 300.13 करोड़ रुपये है, जिसमें 28 फरवरी, 2026 तक बकाया राशि पर ब्याज भी शामिल है।