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हरियाणा के आलोक मित्तल को मिली देश की शीर्ष पुलिस शोध संस्था की कमान, 1993 बैच के IPS अधिकारी बने बीपीआरएंडडी के महानिदेशक

Haryana News : हरियाणा कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है।

गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। बीपीआरएंडडी देश में पुलिस आधुनिकीकरण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जेल सुधार से जुड़ी नीतियां तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है।

मित्तल अब राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधार और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा तय करने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे। हरियाणा पुलिस में आलोक मित्तल लंबे समय तक सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में रहे हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में सीआईडी प्रमुख रहे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहले कार्यकाल में भी इसी जिम्मेदारी पर बने रहे। राज्य में उन्होंने कानून-व्यवस्था, खुफिया तंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई से जुड़े कई अहम पद संभाले।

वर्तमान में वे जेल महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मित्तल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक, एडीजीपी (सीआईडी) और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक तथा हरियाणा भवन, नई दिल्ली में अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे। आलोक मित्तल को वर्ष 2009 में पुलिस पदक और वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियों और खुफिया तंत्र में लंबे अनुभव के कारण उनकी नियुक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीबीआई और एनआईए का अनुभव भी साथ

राज्य से बाहर भी मित्तल ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। सीबीआई में आर्थिक अपराध और साइबर क्राइम विंग के पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने कई चर्चित मामलों की जांच की। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों की निगरानी की।

पुलिस सुधार की दिशा तय करेंगे

बीपीआरएंडडी गृह मंत्रालय की वह शीर्ष संस्था है, जो देशभर की पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, फॉरेंसिक क्षमता, साइबर अपराध से निपटने की रणनीति और जेल सुधार से जुड़े नीति ढांचे पर काम करती है। महानिदेशक के रूप में मित्तल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच पुलिस सुधार कार्यक्रमों के समन्वय, नई तकनीकों के उपयोग और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने की होगी।

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