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जो अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें पद से हटाया जाएगा. CM सुक्खू ने कार्रवाई के दिए निर्देश

हिमाचल डेस्क: प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि जिन अधिकारियों की ईमानदारी पर शक है, उन्हें जरूरी सरकारी पदों से हटा दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भरोसा देने के बजाय सीधे एक्शन लेगी।

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भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सत्ती के सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने “संदिग्ध ईमानदारी वाले अधिकारियों” (ODI) की कैटेगरी में आने वाले अधिकारियों के खिलाफ पहले ही एक्शन शुरू कर दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं सदन में सिर्फ भरोसा नहीं दूंगा। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें सीधे हटाया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो-टॉलरेंस के रुख पर ज़ोर दिया।

उसी दिन मुख्यमंत्री फिर से शुरू हुए बजट सेशन के पहले दिन विधानसभा पहुंचे, जहां उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया और MLA मलेंद्र राजन ने उन्हें गुलदस्ते देकर स्वागत किया। उनके पहुंचने पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री की यह बात विधानसभा में चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है, और बजट सेशन के दौरान गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है।

इससे पहले मंगलवार को, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन का दूसरा फेज 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी और सदन में चर्चा के लिए 834 सवाल लिस्ट किए गए हैं।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री 21 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपना चौथा बजट पेश करेंगे। सेशन 18 से 20 मार्च तक गवर्नर के एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री का जवाब होगा। बजट एस्टिमेट्स पर चर्चा 23 से 25 मार्च तक होगी, जबकि ग्रांट्स की डिमांड्स और कट मोशन पर 27 से 30 मार्च तक बातचीत होनी है। बजट 30 मार्च को पास होने की उम्मीद है।

स्पीकर ने हमें बताया कि सेशन के दौरान कुल 834 सवाल उठाए जाएंगे, जिनमें 665 स्टार्ड और 169 अनस्टार्ड सवाल शामिल हैं। इसके अलावा, अलग-अलग नियमों के तहत उठाए गए मुद्दों, रूल 62 के तहत 8, रूल 102 के तहत 3 और रूल 130 के तहत 5 पर भी हाउस में चर्चा होगी।

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