इससे पहले इस योजना का लाभ 33 लाख महिलाओं को मिल चुका है। यानी आज के बाद पंजाब की कुल 68.5 लाख महिलाओं को इस योजना से मदद मिलेगी।

मान सरकार इस योजना के तहत जनरल वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दे रही है। पैसे सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जा रहे हैं।

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यह योजना पंजाब सरकार ने बजट 2026-27 में शुरू की थी। इसका मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।

बैंक खातों में भेजी जाएगी राशि
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 तक का लाभ मिलेगा। योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
पंजाब राज्य की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार का कहना है कि ‘मां और बेटियों’ के सम्मान के लिए शुरू की गई यह योजना महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देगी। एक हजार-पंद्रह सौ रुपए की राशि भले छोटी लगे, लेकिन इससे घर खर्च में बड़ी मदद मिलेगी।