उन्होंने कहा कि हर जगह अभूतपूर्व समर्थन है और कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए हैं और जाति, धर्म और भाषा के सभी वर्गों के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

भाजपा गारंटी योजनाओं का विरोध कर रही है, लेकिन ये गारंटी सामाजिक प्रतिबद्धता में निवेश हैं। यह भी विकास का ही हिस्सा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास केवल सड़कों, पुलों और इमारतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।

सिद्दारमैया ने कहा कि भाजपा ने इन सामाजिक योजनाओं का शुरुआत से ही विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोग दावा करते रहे हैं कि राज्य दिवालिया हो जाएगा। हालांकि, गारंटी योजनाएं पिछले तीन वर्षों से लागू हैं और 24 मार्च, 2026 तक इन पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, पेयजल, पुलिस व्यवस्था और एससीएसपी/टीएसपी योजनाओं पर खर्च में कोई कमी नहीं की गई है। पिछले साल 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि इस साल 44,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। कोई भी विकास कार्य रुका नहीं है।

भाजपा पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए सिद्दारमैया ने कहा कि वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अत्यधिक कर्ज लिया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को ठीक से पढ़ना चाहिए। 2002 में लागू इस कानून के अनुसार, राज्यों को तीन मानदंडों को पूरा करना होगा। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर होना चाहिए और कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा कर्ज 24.94 प्रतिशत है, जो सीमा के भीतर है।

उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य निर्धारित सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकता, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय कर्ज की सीमा तय करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह दावा कि मैंने अत्यधिक कर्ज लिया है, सरासर झूठ है। हमने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक का आर्थिक प्रदर्शन केंद्र से बेहतर है।