मुंगेर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि हो या गरीब एवं कमजोर वर्ग की जमीन, उस पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी कागजात बनाकर व्यवस्था को गुमराह करते हैं या भूमि हड़पने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
डिप्टी सीएम सिन्हा प्रेक्षागृह, मुंगेर में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में भूमि से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, उसकी जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास में यदि किसी एक समस्या ने सबसे अधिक परिवारों को प्रभावित किया है, तो वह भूमि विवाद है। यह केवल दो व्यक्तियों का मामला नहीं होता, बल्कि कई बार दो परिवारों, गांवों और पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है।
उन्होंंने कहा कि देश के वरिष्ठ न्यायविदों ने भी माना है कि एक भूमि विवाद कई प्रकार के अन्य विवादों को जन्म देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार का संकल्प है कि भूमि विवादों का समाधान अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर प्रभावी तरीके से किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ तत्व जानबूझकर विवादों को लंबा खींचते हैं, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे लोगों को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। अब तक सभी प्रमंडलों में मिलाकर यह दसवां जनसंवाद है, जिसमें 15 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों का डिजिटल माध्यम से पंजीकरण एवं नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि हर पीड़ित को न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित, पारदर्शिता और सुशासन के साथ विकास के इस अभियान को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।