सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा था कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सक्रिय और नियमित संवाद बढ़ाएं, वरिष्ठ स्तर पर रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करें और सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही जानकारी समय पर साझा करें, ताकि एलपीजी को लेकर फैल रही गलतफहमियों को दूर किया जा सके।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर, 2000 के तहत राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।"

इसमें कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे जरूरी सामानों की सप्लाई की निगरानी और नियंत्रण में राज्यों की मुख्य भूमिका होती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कई पत्र और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों को निर्देश भी दिए हैं।

इसी बीच, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल ही में एक दिन में 3,700 से ज्यादा रेड की गई हैं।

मंत्रालय ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों को अचानक निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। अब तक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ 1,000 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 27 डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड किया जा चुका है।

राज्यों से कहा गया है कि वे रोजाना प्रेस ब्रीफिंग को नियमित बनाएं, जनता के लिए एडवाइजरी जारी करें, हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित करें, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर नजर रखें और जिला प्रशासन के जरिए रोजाना सख्त कार्रवाई जारी रखें।

इसके अलावा, राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी आवंटन आदेश जारी करने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) को तेजी से बढ़ाने, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि शुक्रवार को एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग 95 प्रतिशत तक पहुंच गई और करीब 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की गई।