आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने सोमवार को यहां हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 251 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। इसमें भविष्य की आवास एवं शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद के लिए 52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी। मंत्री ने प्रदेश में हिमुडा द्वारा संचालित विभिन्न आवास एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

निदेशक मंडल ने ऊना जिले के रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए एकमुश्त समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) नीति को भी मंजूरी प्रदान की। इससे पात्र आबंटियों को राहत मिलेगी तथा लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक में अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 117 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले हिमुडा ने 200 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। संस्थान की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाने के लिए निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।

निगम विहार में कॉरपोरेट स्टाइल में बनेगा दफ्तर

शिमला में निगम विहार स्थित हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉरपोरेट स्वरूप प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिससे कार्यालय का कार्य वातावरण बेहतर होगा और आम लोगों को सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुगमता से उपलब्ध करवाई जा सकेगी। हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र वशिष्ठ ने बैठक में प्राधिकरण की उपलब्धियों, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति तथा भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सचिव आवास अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवंत छाजटा, विशेष सचिव (वित्त) विजयवर्धन तथा निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य जितेंद्र चंदेल, प्रदीप सूर्य और अभियंता राजेश बनियाल भी बैठक में उपस्थित थे।