हालांकि निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान के करीब 20 मामले हाई कोर्ट गए हैं और इनमें राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया था। इसके बाद पिछली कैबिनेट की बैठक में यह मामला रखा गया। मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि इन्क्वारी के लंबित रहते हुए भुगतान करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले हफ्ते ही हिम केयर के तहत लंबित भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन इस राशि का आबटन सरकारी अस्पतालों में ही होगा।

प्राइवेट सिर्फ उस संस्थान को भुगतान होगा, जहां केवल डायलिसिस हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे इस राशि का आबंटन भी कर दिया है। इसके तहत आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स बिलासपुर को 10-10 करोड़ मिले हैं, जबकि सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा को दो करोड़, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चंडीगढ़ को एक करोड़ और टांडा मेडिकल कॉलेज को पांच करोड़ दिए हैं। डायलिसिस करने वाले निजी संस्थानों या अस्पतालों को भी दस करोड़ आबंटित हुए हैं। यह आवंटन 48 करोड़ का था। अब दूसरे चरण में भी इतनी ही धनराशि का आवंटन बचे हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को होगा। गौरतलब है कि हिम केयर के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों का बकाया 450 करोड़ से ज्यादा हो गया है।