इस दौरान पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आगामी कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य स्तरीय संयुक्त संघर्ष पेंशनर मोर्चा के गठन तथा उसके दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए गए आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और बैठकों के दबाव का ही परिणाम है कि सरकार को पेंशनरों की जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने पड़े हैं।

वक्ताओं ने संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान एक जुलाई 2026 को नियमित पेंशन के साथ कर दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रिइम्बर्समेंट) के लंबित बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने लगभग 131 करोड़ रुपये संबंधित विभागों को जारी किए हैं, जिससे पेंशनरों को लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान मिलना शुरू हो गया है। इन सकारात्मक कदमों के लिए हिम आंचल पेंशनर संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जल्द दिया जाए महंगाई भत्ता
बैठक में वक्ताओं ने यह भी मांग उठाई कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की एक और किस्त शीघ्र जारी करे। उनका कहना था कि वर्तमान में महंगाई भत्ते की बकाया राशि बढक़र 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, इसलिए इसका जल्द भुगतान किया जाना चाहिए। बैठक में महासचिव शिवकरण चंद्रा, पवन कुमार बेदी, शैलेश राणा, घनश्याम, प्रेम लाल सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे।