बैठक में प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार से लंबित देय राशि, महंगाई राहत (डीआर) की बकाया किस्तों और अन्य मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई। बैठक को संबोधित करते हुए इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि 13 मई को प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में 14 सूत्री मांगपत्र पर विस्तृत चर्चा हुई थी।

मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई तक अधिकांश मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14 में से छह मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों की लंबित राशि का भुगतान भी इसी माह किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान जुलाई में करने पर सरकार सहमत हुई है। बैठक में सरकार से शेष मांगों को भी शीघ्र पूरा करने तथा 15 प्रतिशत महंगाई राहत की लंबित किस्तों का भुगतान जल्द करने की मांग की गई। साथ ही 18 संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पेंशनरों के हितों में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी पूरा सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया गया।