यहाँ के स्थानीय निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव पिछले 33 वर्षों से अपनी पैतृक जमीन के मालिकाना हक और न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि इस लंबे और अंतहीन जमीन विवाद के कारण उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। इन मुकदमों के बोझ तले उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, जिसके चलते उन्हें न तो कहीं रोजगार मिल पाया और न ही वह किसी अन्य मूलभूत सुविधा का लाभ उठा सके।

जमीन विवाद की भेंट चढ़े पिता, अब मिल रही जान से मारने की धमकी

पीड़ित संजय श्रीवास्तव ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि यह विवाद उनके परिवार के लिए एक अभिशाप बन चुका है। इसी जमीन विवाद के चलते लगभग 17 वर्ष पहले उन्होंने अपने पिता शिवानंद श्रीवास्तव को भी खो दिया था। संजय ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय भू-माफिया और रसूखदार लोग उनकी पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रहे हैं। पीड़ित ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अशोक गुप्ता, राजश्री प्रसाद और उनके पुत्रों द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की गंभीर धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उनका पूरा परिवार हमेशा भय के साए में रहता है।

अंधेरे में कट रही जिंदगी, 4 साल से नहीं है बिजली और सिलेंडर कनेक्शन

इस विवाद का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि संजय कुमार श्रीवास्तव आज के आधुनिक दौर में भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से उनके घर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है, जिसके कारण वह और उनका परिवार भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के जीवन जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा, उनके घर में रसोई गैस (सिलेंडर) का कनेक्शन भी नहीं है, जिससे उनकी रोजमर्रा की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं।

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पीड़ित ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें सौंपी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस की इस कथित सुस्ती से परेशान होकर अब संजय कुमार श्रीवास्तव ने गोरखपुर के जिलाधिकारी (DM) से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन उन्हें मानवीय आधार पर तत्काल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए और जिलाधिकारी स्वयं इस संवेदनशील जमीन विवाद मामले को संज्ञान में लेकर इसका शीघ्र और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित कराएं।