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India-UK Trade Talks: स्टील ड्यूटी पर भारत सख्‍त! 2 जून को पीयूष गोयल से मिलेंगे UK ट्रेड मिनिस्टर-सूत्र

India-UK Trade Talks: स्टील ड्यूटी पर भारत सख्‍त! 2 जून को पीयूष गोयल से मिलेंगे UK ट्रेड मिनिस्टर-सूत्र

India-UK Trade Talks: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) का कहना है, कि भारत और यूके के बीच ट्रेड बातचीत में कई बातों पर फोकस किया जा रहा है। ET NOW Digital के अनुसार, स्टील ड्यूटी पर भारत का रवैया सख्त है।

इसके साथ ही सेक्शन 301 से छूट की मांग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर जोर देना भी प्रमुख है। उन्‍होंने कहा, कि भारत के हितों का ध्‍यान रखा गया है। मालूम हो, कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर लगातार काम जारी है। भारत और ब्रिटेन ने पिछले साल 24 जुलाई को व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए थे।

India-UK Trade Talks: एफटीए में कई बातें अहम



जानकारी के अनुसार, भारत और यूके के बीच होने वाले एफटीए में कई बातें अहम होंगी। इसके तहत भारत के 99 प्रतिशत निर्यात पर ब्रिटिश बाजार में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जबकि ब्रिटेन के कुछ उत्पादों जैसे कार और व्हिस्की पर भारत में लागू टैरिफ कम कर दिए जाएंगे। इस समझौते को लागू करने से पहले ब्रिटेन की संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। वहीं, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसे समझौतों को मंजूरी देता है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ब्रिटेन ने पिछले वर्ष 24 जुलाई को कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत भारत के 99 प्रतिशत प्रोडक्ट ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी पर भेजे जा सकेंगे। जबकि भारत में ब्रिटेन से आने वाली कारों और व्हिस्की पर कम टैरिफ लगेगा।

कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) का मकसद

CETA यानी कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट का मकसद 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच 56 अरब डॉलर के ट्रेड को दोगुना करना है। समझौते के तहत भारत ने ब्रिटेन की चॉकलेट, बिस्किट और कॉस्मेटिक्स जैसे अलग-अलग कंज्यूमर गुड्स के लिए अपना मार्केट खोला है। वहीं उसे ब्रिटेन के मार्केट में अपने टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स और खिलौनों जैसे प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा एक्सेस मिलेगी। इस समझौते के तहत ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ तुरंत 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 2035 तक इसे और घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

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