मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पीपीपी मॉडल के तहत राज्य के 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) के संचालन हेतु ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में पीडब्ल्यूसी को नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल से राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन हेतु बिहार सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। यह अभियान राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य खेल अकादमी, राजगीर परिसर में "स्पोर्ट्स साइंस सेंटर" (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर) की स्थापना, संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दी गई है। ये निर्णय बिहार के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय खेल संसाधन एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹102.22 करोड़ तथा मुंगेर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹177.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं से दोनों नगरों में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।

इन न्यायालयों के सुचारु संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में अराजपत्रित कोटि के कुल 171 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय न्याय तक शीघ्र पहुँच, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा तथा संवेदनशील एवं जवाबदेह न्यायिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी स्थित सरकारी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के संचालन हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।