जयपुर: निकाय-पंचायतीराज चुनाव में पेड न्यूज को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त है. निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए.
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से मतदान तक मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित खबरों की गहन निगरानी होगी. संदिग्ध पेड न्यूज मिलने पर जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जांच करेगी.
पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित अभ्यर्थी के चुनावी खर्च में खबर की विज्ञापन लागत जोड़ी जाएगी. अभ्यर्थी को नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा. जवाब में पेड न्यूज स्वीकार करने पर DAVP,DPR की दरों से खर्च निर्धारित कर खाते में जोड़ा जाएगा. प्रिंट मीडिया में खबर किस पेज पर प्रकाशित हुई,उसके आधार पर लागत बढ़ाई जा सकेगी.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राइम टाइम या सामान्य समय में प्रसारण के आधार पर खर्च तय होगा. जिला स्तरीय MMC के फैसले के खिलाफ 48 घंटे में राज्य स्तरीय MMC में अपील का प्रावधान है. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा. जिला जनसंपर्क अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. हर जिले में अलग मीडिया प्रकोष्ठ बनाकर समाचार पत्र, टीवी, केबल, इंटरनेट और अन्य मीडिया की निगरानी की जाएगी.
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