इस फैसले के बाद अब FPIs को अपनी फीस का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम भारतीय मुद्रा ‘रुपये’ (INR) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाने और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

अब रुपये में होगा FPI फीस का भुगतान

अभी तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को अपनी पंजीकरण फीस और अन्य शुल्क का भुगतान आमतौर पर विदेशी मुद्रा में करना पड़ता था। लेकिन अब सेबी ने इसे आसान बना दिया है। नई गाइडलाइन के तहत, FPIs अब भारतीय रुपये में अपना भुगतान कर सकेंगे। इससे न केवल विदेशी निवेशकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि उन्हें करेंसी कन्वर्जन के झंझट और उससे जुड़ी लागत से भी राहत मिलेगी। यह फैसला भारत के पूंजी बाजार को अधिक सुलभ बनाने के लिए लिया गया है।

म्यूचुअल फंड नियमों में भी बड़े बदलाव

FPI नियमों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए भी नई नियमावली जारी की गई है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। नए नियमों के अनुसार, फंड हाउसों को अब अपने पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन (Risk Management) पर और अधिक स्पष्टता देनी होगी। म्यूचुअल फंड के परिचालन खर्च और निवेश से संबंधित मानदंडों में जो बदलाव किए गए हैं, वे लंबी अवधि में निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

निवेशकों और बाजार पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से भारतीय बाजार में निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है। जब प्रक्रियाएं सरल होती हैं, तो विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। रुपये में भुगतान की सुविधा मिलने से FPIs के लिए निवेश की लागत कम होगी। वहीं, म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे आम रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा। यह पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत और वैश्विक स्तर के अनुकूल बनाने का एक प्रयास है।